काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगले लैंग्कि, घरेलु, महिला, मानसिक र आर्थिक हिंसा न्यूनीकरणका विषयमा मुलुकभर सकेसम्म समान हिसाबले जनचेतना तथा अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा सदस्यको प्रश्नको जवाफमा आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले  सुदूरपश्चिम र कर्णालीसहित देशका अधिकांश जिल्लामा जनचेतना र अनुगमन भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘आयोेग राजधानी केन्द्रित गतिविधिमा मात्र सीमित छैन, यसै आर्थिक वर्षमै पनि मेरै नेतृत्वमा सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णालीका सबै जिल्लामा पुगेर अनुगमन एवं सचेतनाका कार्यक्रम गरेको छ ।’

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सुरक्षित आवासगृहको अनुगमन गरेको बताउँदै अध्यक्ष पराजुलीले कार्यक्रममा जाने क्रममा र तत्काल घटनाका आधारमा अनुगमन गर्दैआएको जानकारी दिइन् ।

आयोगका सचिव कमलबहादुर राजलवटले आयोगको क्षेत्राधिकार, कार्यक्रम, सफलता, परिणाम हासिल गर्न देखिँदै आएको चुनौती र नयाँ कार्यक्रमबारे समितिलाई जानकारी गराए ।

महिलाको हक अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गरी विकासको मूल प्रवाहमा महिलाई प्रभावकारीरूपमा समाहित गर्न तथा महिलाको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले आयोग स्थापना भएको हो ।

लैंगिक समानता प्रवर्द्धन, महिला सशक्तीकरण र  महिला हिंसा निवारणको क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै आयोग क्रियाशील रही आएको छ ।

आयोगलाई महिलाको हकहितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेश गर्ने कार्यादेश छ ।

आयोगको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको सचेतना जागरण, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन, समन्वय र सहकार्य, उजुरी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह र सुझाव तथा सिफारिस हो ।

आयोगले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया, महिला हक, हित र अधिकारका विषयमा मुद्दा पहिचान तथा उठान गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय बैठकलगायतका कार्य गर्दैआएको छ । 

आयोगले लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान, स्थापना दिवस, योगमाया स्मृति दिवस, राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस तथा हेल्पलाइन स्थापना दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको थियो ।

खबर गरौँ ११४५ हेल्पलाइन सेवामार्फत २४ घण्टा हिंसा पीडितको उजुरी लिने, पीडितलाई कानूनी परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श तथा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान तथा असहाय पीडितलाई आश्रयस्थल राख्ने कार्य पनि आयोगले गरिरहेको छ । आयोगमा पछिल्लो समय वार्षिकरूपमा घरेलु हिंसासम्बन्धी एक हजार तीन सय १८ र मानसिक हिंसाका एक सय ४६ दर्ता भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

सो अवधिमा चार सय १८ मनोसामाजिक परामर्श, नौ सय ६४ कानूनी परामर्श, ३९ उद्धार तथा सुरक्षित आश्रयस्थल, एक सय ५० मेलमिलाप र एक सय ५२ अदालत प्रतिनिधित्व प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको मुख्य समस्याका रूपमा आफ्नै भवन नहुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरेको छ ।