काठमाडौं । सांसदहरूले नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप, कारागार व्यवस्थापन र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयप्रति सरकारको ध्यानआर्कषण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गतका छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानआर्कषण गराएका हुन् ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आरोपप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार हरेक गृहमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको प्रहरी बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

पाण्डेले भने, ‘यो आरोपलाई हैन भनेर पुष्टी गर्ने वातावरण बनाइयोस् ।’ सीमा सुरक्षा चौकी असुरक्षित भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘मन्त्रीहरूले मन नपराएका सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुर्याइँदो रहेछ । त्यसतर्फ हाम्रो ध्यानआर्कषण हो ।’

उनले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ दुर्तमार्गको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत भएका विभिन्न मन्त्रालयका कार्यालय सम्बन्धित मन्त्रालयमै फर्काउन सुझाव दिए ।

उनले नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने बताए । सांसद अब्दुल खाणले आगामी आ.व २०८०/८१ को विनियोजित बजेट विधेयक विभेदकारी र मुस्लीम विरोधी बजेट बनेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘यो बजेट अत्यन्त विभेदकारी र मुस्लीम विरोधी छ । मुस्लीम धर्मको सांस्कृतिक धरोहरको जर्गेना र प्रवर्द्धनको कुनै पनि विषय राखिएको छैन ।’

सांसद खाणले सशस्त्र प्रहरी जवानको तलबभक्ता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलका क्रममा सांसद प्रेमबहादुर आलेले देशभरका कारागारको मर्मतसंहार र व्यवस्थापनमा जोड दिए ।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले वैदिक वाङमय र लोपोन्मुख सांस्कृतिको जर्गेना तथा उत्थानमा बजेटले प्रर्याप्त ध्यानपुर्याउन नसकेको बताए ।

सांसद धवलशम्शेर जंगबहादुर राणाले बाँके जिल्ला कारागारको दयनीय अवस्थाबारे चर्चा गर्दै कारागार व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानआर्कषण गराए । उनले पर्यटन क्षेत्र प्रर्वद्धन र विमानस्थलको स्तरउन्नतीमासमेत जोड दिए ।