काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएकाे मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका थिए भने १७ जेठमा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । 

२१ जेठमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा सहभागि भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ १७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, उद्योगमन्त्री राजकिशोर यादव, वनमन्त्री नारदमुनी राना, सञ्चारमन्त्री नैनाकला थापासहित ७ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री विष्णु पाैडेल मन्त्रीमा पुनः घटुवा भएका छन् ।