काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि कानून र नीति निर्माणमा जोड दिएको बताएकी छिन् ।

जनपत्रकार संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले नीतिगत परिवर्तनविना परिवर्तनको अनुभूति नहुने भएकाले आफू पुराना कानूनको परिमार्जन र आवश्यक कानून निर्माणको गृहकार्यमा रहेको बताइन् ।

सञ्चार, सूचना प्रविधि, चलचित्र सबै क्षेत्रमा पुराना कानून रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुराना कानूनको समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ कानून निर्माणमा ध्यान दिइएको बताइन् ।

मन्त्रालयले विज्ञहरूको टोली नै बनाएर राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले आम सञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताइन् ।

पुरानो कानूनले अनलाइन मिडियालाई नचिन्ने तर अहिले अनलाइन मिडियाको प्रभाव बढिरहेकाले अनलाइन पत्रकारिताको कानूनी आधार तयार पार्नेतिर मन्त्रालय लागिरहेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

नयाँ ऐन बन्न समय लाग्ने भएकाले अनलाइन मिडियालाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न सजिलो होस् भनेर केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अघि बढाउन खोजिएको पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग बढिरहेकाले यसको स्वनियम, सचेतना र नियमनका लागि मौजुदा कानूनको आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन थालिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित गर्न ऐन नै आवश्यक देखिए पनि अहिलेका लागि यसबाट हुनसक्ने क्षति रोक्न सचेतना र स्वयिनमनलाई जोड दिएर निर्देशिका तयार पारिएको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने उनले बताइन् ।

साइबर स्पेसको सुरक्षित प्रयोगका लागि नेपालमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको जानकारी दिँदै अब साइबर सुरक्षा ऐन र साइबर सुरक्षा केन्द्र निर्माणका लागि बाटो खुलेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

सबै ऐन, नियम, नीति र निर्देशिका जनताकै लागि बन्ने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेतिर मन्त्रालयले ध्यान दिएको पनि उनकाे भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘हामीले सायद पहिलोपटक नै होला, जनताका लागि बन्ने कानून निर्माणमा जनताको पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ र सकेजति धेरै क्षेत्रबाट सुझाव आउनुपर्छ भनेर सरोकारवालाको छलफल सघन बनाउने र कानूनका मस्यौदा वेबसाइटमा राखेर बहस गराउने गरेका छौँ, यसमा कानून निर्माण प्रक्रिया थप पारदर्शी होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो ।’

मिडियाको सबलीकरण र पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यूननम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययन गरी अघि बढाइने बताइन् ।

सरकारी विज्ञापनको ठूलो हिस्सा चुहावट हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट अब मिडियामा केही राहत हुने र पत्रकार तथा कर्मचारीका पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

सो क्रममा जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष शेरबहादुर विकले मन्त्री शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई जोगाउन, पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न तथा पत्रकारका लागि क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिन् ।