काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास क्रमशः भइरहेपनि अपेक्षित रुपमा प्रगति हुन नसक्नुका पछाडि रहेका समस्याहरुको पहिचान गरेको छ ।

ऊर्जा संरचनाको विकासका प्रर्याप्त आन्तरिक पूँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ ।

यस्तै, वातावरणीय अध्ययन, वन उपयोग तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य सरल तथा सहज नहुनलाई पनि चुनौतीको अर्को पक्षका रुपमा अथ्र्याएको छ ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विकासका अन्तर निकाय समन्वयको कमी हुनु, प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा प्रसारणमार्ग प्राप्तिमा सहजता नहुनु, प्रक्रियागत रुपमा ढिलाइ हुनुलाई पनि समस्याका रुपमा चित्रण गरेको छ ।

तोकिएको समयभन्दा बढी समय लाग्नु, लागत बढ्नु र परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ क्रमशः घट्दै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन १३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी गठन गरेको कार्यदलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान गरेको छ । ती समस्या समाधानका लागि कुन निकायले के कति समयमा के कसरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारी निकायबीचको समन्वय, सहकार्य तथा सरोकारवाला निकायबीचमा समान बुझाइ हुनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदल ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो ।

कार्यदलले आयोजनाको निर्माण, सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु, विद्युत् उत्पादन आयोजना र सो को लागि आवश्यक हुने प्रसारण लाइन एवं सवस्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तादम्यता नहुनु, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माणका लागि प्राविधिक र वित्तीय स्रोतका साथै कुशल निर्माण व्यवसायीको सहज उपलब्धता र उचित परिचालन नहुनु जस्ता कारणले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको कार्यदलले ठहर गरेको छ ।

देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि यस क्षेत्रको विकासमा चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता पनि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा प्रगति भएपनि गुणात्मक परिवर्तन गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थानमा पुग्न सकेको छैन ।

वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरुको पहिचान तथा परिचालन गर्न नसक्नु, क्लाइमेट फाइनान्सिङको प्रचुर सम्भवना भए पनि ऊर्जा संरचना निर्माणमा उक्त स्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन ।

जलावायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता हिमाली देशमा अत्यधिक मात्रामा परेको छ । ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका असाध्यै न्यून भए पनि नकारात्मक प्रभाव भने अत्यधिक मात्रामा परेको छ ।

कार्यदलले पहिचान गरेको समस्यामा आयोजनाको विकासका लागि नीति तथा कानुनको समयानुकूल तर्जुमा एवं परिचालन नहुनु, विद्यमान ऐन, कानुनका बीच सामस्या कायम नहुनु, विद्युत् आयोजनाको विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नहुनु, विद्यमान सार्वजनिक खरिद कानुनमा विद्युत् आयोजना विकासका लागि अनुकूल हुने विशेष व्यवस्था नहुनु रहेको छ ।

यस्तै, विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहमा बजार थप विस्तार हुन नसक्नुलाई पनि समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ ।

यी र यस्ता समस्याको समाधानका लागि नीतिगत रुपमा थप प्रष्टताको आवश्यकता औँल्याइएको छ । कानुनी, संरचनागत सुधार, दक्ष जनशक्तिको जोहो, लगानीमैत्री वातावरण र लगानीका बहुपक्षीय स्रोतको व्यवस्थापन, तालिकाबद्ध विकासको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न थप लगानी एवं तोकिएकै समयमै आयोजनाको विकास गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणमा रहेको समस्या तथा क्रमशः बढ्दै गएको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै दिगो भरपर्दो र गुणस्तरीय रुपमा आयोजना निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सात दशमलव दुई प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर लिई प्रक्षेपण गर्दा गर्दा २०३५ सम्म कूल आन्तरिक माग ४० हजार सात सय ७० गिगावाट घण्टा पुग्नेछ ।

त्यसका लागि १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट बराबर बिजुली उत्पादन हुनुपर्नेछ । २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट बराबर पुग्ने देखिन्छ ।

सो अवधिमा एक सय ३२ केभी क्षमताकाा छ हजार चार सय ३१ सर्किट किलोमिटर, दुई सय २० केभी क्षमताका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर, चार सय केभी क्षमताका छ हजार चार सय ४० सर्किट किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, सवस्टेशनहरुको क्षमता ४० हजार एमभीए पुग्नुपर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकालयाताका सात प्रमुख शहरमा २०५० सम्मको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि प्रसारण तथा वितरण संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसका लागि प्रसारण तथा वितरण आयोजनाको निर्माणका लागि प्राविधिक क्षमताको विकास तथा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरी परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

दीर्घकालीन सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि समस्याको पहिचान गरिएको र त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारले स्पष्ट रुपरेखाका साथ काम गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

लोडसेडिङको अन्त्यदेखि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म देखा परेको उपलब्धीको नेतृत्व माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार अझै खरो रुपमा प्रस्तुत हुने उनले उल्लेख गरे ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि लागू गरिने भएको छ । यस क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग एक पटक अन्तरक्रिया गरेर उक्त कार्ययोजनालाई थप परिस्कृत गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

त्यसलाई राष्ट्रिय संकल्पको रुपमा लिने र सोही अनुसार यस क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिइने ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।