Logo

२०७८, श्रावण ११ गते सोमवार

२०७८, श्रावण ११ गते सोमवार

जनप्रतिनिधिज्यू, लौरो ठटाउँदैमा र डोजर कुदाउँदैमा विकास आउँदैन 

जनप्रतिनिधिज्यू, लौरो ठटाउँदैमा र डोजर कुदाउँदैमा विकास आउँदैन 

  • 375
    SHARES
  • जनप्रतिनिधिज्यू, लौरो ठटाउँदैमा र डोजर कुदाउँदैमा विकास आउँदैन 

    असारको पहिलो दिन सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, इन्द्रावती, लार्के र याङ्ग्री नदीमा बाढी आयो । १ दशकयता मेलम्ची बजारम बनेका जति पनि घर र अन्य भौतिक संरचना थिए तीमध्ये अधिकांशलाई बगरमा परिणत गरिदियो । बाढीले ७ जनाको ज्यान लग्यो । सयौंको उठिबास लगायो भने हजारौंको जायजेथामा बालुवा र लेदो थुप्रियो ।

    उता मनाङ सदरमुकाम चामेमा पनि सोही दिनको वर्षाका कारण भू-क्षयले धेरैलाई प्रभावित बनाएको छ । लगातारको वर्षाका कारण बाढीले चामे क्षेत्रको विद्युतगृह, तिमाङ खोलाको बेलिब्रिज बगाएको छ । यस्तै मस्र्याङ्दीमा उर्लिएको बाढीले भानु माविसहित ताल गाउँको आधा बस्ती डुबानमा परेको छ । स्यार्कुखोला, घट्टेखोलामा आएको बाढीले धेरै संख्यामा कच्ची, काठेपुललगायतका भौतिक संरचनाहरू बगाएको छ ।

    बागमती र गण्डकी प्रदेशका यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अन्य प्रदेश १ र २ मा पर्ने सप्तकोशी नदी, कर्णाली प्रदेशको कर्णाली नदी र सुदुरपश्चि प्रदेशका सेती र महाकाली नदी र लुम्बिनी प्रदेशका राप्ती, बबई र तिनाउ नदीले पनि यही समयमा केही स्थानमा भौतिक र मानवीय क्षति पुर्याइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोक होस् या मनाङ त्यहाँका बाढी पीडितको पीडा सामान्य छैन ।

    राज्यले नै ठोस नीति ल्याएर सम्बोधन नगर्दासम्म उनीहरूको पीडामा वास्तविक राहत पुग्ने छैन । तीन तहकै सरकारले दीर्घकालिन योजना ल्याएर बाढी, पहिरो प्रभावित सबै जिल्लामा नदीको कटान र डुबान रोकथामको योजना ल्याएर तत्काल कार्यान्यन गर्न ढिला गर्नुहँदैन । स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले बाढी, पहिरो रोकथाममा ध्यान नदिँदा प्राकृतिक विपत्तिबाट जनताले अकालमै मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ ।  

    बजेट छ तर कहाँ जान्छ ? 

    सबै पालिकाले हालै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरिरहेका छन् । सबै जनप्रतिनिधिसँग हातमा बजेट छ । नीति तथा कार्यक्रममा बाढी, पहिरो रोकथामको योजना (बाढी, पहिरो प्रभावित जिल्लाका पालिकासँग) छ । तर योजना कार्यान्वयनमा कहाँ चुकेका छन् ? पालिकामा एप्पलका म्याकबुक किन्न कसैले नरोक्ने उनीहरूलाई बाढी, पहिरो रोकथामको योजना कार्यान्वयन गर्न कसले वा के ले काम गर्न नदिएको हो ? 

    जनप्रतिनिधि रिटायर्ड आर्मीको घरमा दाना पानी खुवाएर पालेको घोडाजस्ता भएका छन् । खोलाको बालुवा र गिटी बेचेर उनीहरूले खाना–पानीको जोहो राम्रैसँग गरेका छन् । धेरैले सहर-बजारमा घरघडेरी पनि जोडिसकेका छन् । कुखुराका, खसीका, राँगाका फिला लुछ्दै लोकल रक्सीदेखि कोरियाको छ्याङले कुल्ला गर्न पाएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई हाइसञ्चो छ । सर्वसाधारण पिल्सिरहेका छन् ।

    आकारमा जुनसुकै पालिका होस्, जनप्रतिनिधिको आधारभूत हतियार नै डोजर भएको छ । नगरपालिकामा डोजर, गाउँपालिकामा डोजर, प्रत्येक वडामा डोजर, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा त झन् बुल डोजर पालिएका छन् । माथिल्ला पालिकाले जे-जे गरेका छन् तलकाले पनि त्यसैको अनुसरण गर्नुमा आफ्नो सफलता ठानेका छन् ।

    काठमाडौं महानगरपालिकाले भ्युटावर बनाउने योजना ल्याए धादिङको सल्यानटार गाउँपालिकाले पनि भ्युटावरै बनाउनुपर्ने, विराटनगर महाानगरपालिकाले भ्युटावर बनाउने योजना ल्याए इलाम नगरपालिकाले पनि त्यसको सिको गर्नुपर्ने यस्तो अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा मौलाउँदै गएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका मेयरहरूले प्रचीन स्मारक उखेलेर भ्यु टावर निर्माण गरेको देखेका गाउँपालिका अध्यक्षले गाउँमा खानेपानीको मुहान मासेर सिमेन्टको ‘ट्रि’ निर्माण गरिदिएर गाउँलेलाई विकासको दुहाइ दिएका छन् ।

    यद्यपि, यसमा जनप्रतिनिधिहरूको कुनै दोष छैन, किनकि उनीहरूको विवेकले भ्याएको नै यत्ति हो । अपवादबाहेक मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूको ध्यान आफ्नो घरको तला कसरी थप्ने ? कच्ची घर भए आरसीसी कसरी ठड्याउने ? दलाल र माफियाहरूसँग मिलेर खोलाको गिटी बालुवा कसरी बेच्ने ? छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउन केन्द्रका कुन नेताको चाकडी गर्ने ? डोजर आफैंले किनेर भाइ-भतिजाहरूलाई चलाउन कसरी फकाउने ? भन्नेमै सीमित छ ।

    धेरैजसो उपमेयरहरू विदेशबाट ‘ब्रान्डेड’ लालीपाउडर कसलाई के भनेर मगाउने ? चाउरी परेको छाला कसरी तन्काउने ? आफूलाई ब्युटीफुल राख्न कुन ब्युटी स्टुडियो जाने ? वा ब्युटीसियनलाई मासिक कति पैसा दिएर घरमै बोलाउने ? बजार अनुगमनका नाममा ‘ए ल ल, ठिक छ ठिक छ’ भन्दै हिँड्ने र स्थानीय न्याय निरुपण गर्दा नातागोता र हुनेखानेको पक्षपोषण गर्नेभन्दा अलिकमाथि सोच्न सकिरहेका छन् भने पनि त्यो व्यवहारिक रूपम देखिँदैन । सोचाइमै सीमित होला । जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कम र धनप्रतिनिधि बढी देखिँदा जनता बाढी, पहिरोलगायतका विपत्तिबाट प्रताडित बन्न विवश छन् । जनसेवामा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू नै ठेकेदारका साक्षी र डनका नाइके बन्न खोज्दा संघीयताप्रति निराशा छाउँदो छ ।

    जनप्रतिनिधिमा दलगत छायाँ 

    जनप्रतिनिधिमा दलगत पूर्वाग्रह झन् यतिसाह्रो मौलाएको छ कि उनीहरूले आफू जनताको मतले विजयी भएर पदमा आएको हो या पार्टीका अध्यक्षको निगाहले कुर्सी पाएको भन्नेमै रनभुल्ल छन् । एउटा पार्टीको मेयरले राखेको बैठकमा अर्को पार्टीको उपमेयर उपस्थित नहुनु । दलगत पूर्वाग्रह राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्न नदिनु यस्तो समस्य अधिकांश पालिकामा जीवितै छ । दीर्घकालीन फाइदा, बेफाइदाभन्दा पनि आफ्नो दलले राखेको प्रस्ताव हो कि विपक्षीले ? यस्तो धारणाबाट पास भएको नीति तथा कार्यक्रमले जनस्तरमा वास्तविक विकास पुर्याउन सकेको छैन ।

    जनप्रतिननिधिले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने हो । म कुन दलको नेता वा कार्यकर्ता हुँ ? भनेर पूर्वाग्राही हुँदा जनताले विकासबाट पछाडि धकेलिनु परेको छ । कम्युनिस्ट, पुँजीवादी, प्रजातान्त्रिक या समाजवादी दल नै किन नहुन् संसारमा मुख्यगरी तीनवटा अवधारणा प्रयोग गरिएका छन्- डाइनमिक प्यारडयिम, ट्रिकल डाउन थ्योरी र अल्टरनेटिभ प्यारडयिम ।

    सन् १९४६ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्स र रसियामा तीव्र विकास सुरू भएको थियो । त्यतिबेला यी देशले गरेको विकासलाई समाजशास्त्री, विकासविद् र सञ्चारविज्ञहरूले डायनमिक प्यारडयिम अवधारणा हो भनी तोकेका थिए । उनीहरूले गरेको भौतिक विकासले ठूला अपार्टमेन्ट त ठडिए तर पानीको स्रोत सुके, वनजङ्गल नासिए ।

    अर्को अवधारणा छ- ट्रिकल डाउन थ्योरी । कुनै एउटा व्यक्ति वा निश्चित भू-भाग विकसित भयो भने त्यसको वरिपरिका धेरै व्यक्तिले स्वतः रोजगारी पाउँछन् भन्ने अवधारणा हो यो । यो अवधारणा व्यक्तिवादी र सङ्कुचित अवधारणा हो । र, अर्को अवधारणा हो- अल्टरनेटिभ प्यारडयिम । अरू दुई अवधारणाभन्दा यो अलिक नयाँ अवधारणा हो । यो अवधारणाले मात्र भौतिक विकासलाई विकास मान्नु हुँदैन भनेको छ । यसले प्रतिव्यक्ति आय र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिलाई मात्र विकासको सुचक मान्न हुँदैन भनेको छ ।

    यी अवधारणालाई जस्ताको तस्तै जनप्रतिनिधिले लागु गर्नुपर्छ भन्नलाई यहाँ लेखिएको होइन । राजनीतिक दलले बोकका सिद्धान्तभन्दा पनि जनप्रतिनिधि जनहितलाई ख्याल गरेर विकास–निर्माणका काम अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने आशय राखिएको हो ।  

    जनप्रतिनिधिहरूले गरेको भनिएको विकास

    माथि माथि बाटो बनेको छ । तल तलका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन् । न कुनै वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआए) छ न कुनै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार विकासका गतिविधि भएका भएका छन् । एस्काभेटरका अपरेटरलाई नै इन्जिनियर र उनलाई ईशारा दिने व्यक्तिलाई नै ओभरसियर मानिदिनुपर्ने डरलाग्दो अवस्था छ । मानौं इन्जिनियर र ओभरसियर बन्नलाई रातभर जागै बसेर पढ्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएको हो ।
    गाउँमा डोजरले जनता प्रताडित छन् भने सहरमा पनि गरिखाने वर्ग जनप्रतिनिधिको उन्मत्त शैलीबाट हायलकायल छन् ।

    चाहे बिर्तामोड होस् या बागबजार सडक किनारलाई सहारा बनाएर रोजीरोटी गर्दै आएका भुइँमान्छे नगरप्रहरीको तारो बनेका छन् । बागबजार पद्मकन्या क्याम्पसअगाडि पानीपुरी बेच्नेहरूलाई नगरप्रहरीले जसरी लखेट्छ बिर्तामोड मुक्ति चोकबाट भद्रपुर रोड जोडिएको स्थानमा केही फलफुल बेच्ने व्यापारीलाई पनि त्यसरी नै लखेटेको मैले केही समय पहिला देखेको थिएँ ।

    हो, सडक ओगटेर पैदलयात्रुलाई हिँड्न नै अफ्ट्यारो हुने गरी कसैले कहीँ पनि व्यापार–व्यावसाय गर्नु हुँदैन । तर व्यापारीहरू पनि रहरले खोइ कस्तो हुँदो रहेछ सडक किनारमा सामान फिजाउँदा भनेर व्यापारमा लागेका हुँदैनन् । सबैलाई व्यास्थित सटर वा सुपर मार्केटमै व्यापार–व्यावसाय गर्ने चाहना हुन्छ तर सबै नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितताको वाचा गरेर आज कुर्सीमा पुगेका कुन वडाध्यक्ष वा कुन मेयरले जनतालाई रोजगारी र रोजिरोटीको व्यवस्था गरिदिए ?

    बजार छेउको खाली जमिन या बजार क्षेत्रमा प्रयोगमा नआएको भवनमा मार्केट बनाएर धेरैभन्दा धेरै व्यापारीलाई व्यापार गर्ने मौका किन दिइँदैन ? जनप्रतिनिधिले पालिकाका कारबाहीलाई परिणाममुखी (चट्ट भइहाल्ने) भन्दा पनि प्रक्रियामुखी (झन्झटिलो) बनाइरहेका छन् । रोजगारीको अवसर त दिएका छैनन् नै उल्टै केही गर्छु भनेर कागजात लिएर वडा कार्यालय वा महानगरपालिका धाउँदा पक्रिया पुगेका कामलाई पनि विभिन्न बाहानामा अल्झाउने गरेको हामीले देखेका छौं ।

    रोजगारी र उत्पादनका क्षेत्रमा तराईका केही जिल्लाका केही पालिकाले किसानलाई भैंसी पाल्न दिने, तरकारी र नगदेबालीको बीउ दिने, बजार व्यवस्थापन र सञ्चालनका केही उदाहरणीय काम पनि पक्कै गरेका छन् । तर हिमाली र पहाडी जिल्लाका जनप्रतिनिधिले न बजारकेन्द्रीत योजना ल्याउन सकेका छन् न गाउँमा कृषि, पर्यटन या सांस्कृति कार्यक्रमको दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेका छन् ।

    मौषमी वाहवाही कमाउन भ्युटावर र वास्तविक वर–पीपलका रूख उखेलेर सिमेन्टको ‘ट्रि’ बनाउन सबैको होड चलेको छ । जनप्रतिनिधि गाउँघरमा आउँदा केही विकासको काम पो हुने भयो कि भन्ने आश हराउँदो छ, खानेपानीको पाइप, कुवा वा ढुङ्गेधारो पो मास्ने हुन् कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छ ।

    जनप्रतिनिधिहरू विकासका नाममा पहाडलाई अन्धधुन्धा कोपरिरहेका छन् । त्यसबाट भोलि निम्तिनसक्ने प्राकृतिक विपत्तिबारे सोच्न किन सकिरहेका छैनन् । कि आज पहाड खनेर केही लाख गोजीमा पर्नेबित्तिकै भोलि त्यहाँ पहिरोले निम्त्याउन सक्ने करोडौंको क्षतिलाई आँखा चिम्लिन सकिन्छ ? कि जनप्रतिनिधिको क्षणिक सुखभोगको सट्टामा गरिब सर्वसाधारणले वर्षौंसम्म पिल्सिरहनु पर्ने हो ?

    ०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकमा संघीयताको व्यवस्था गरेको हो । यसपछि पालिकाहरूको सीमाना निर्धारण गरी ०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको परिपूर्ति भयो । यसरी हेर्दा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको चारवर्ष पुरा भई पाँच वर्ष लागेको छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अझै पनि संघीयता कार्यान्वयनमै आफ्नो समय ब्यथित भएको बखेडा गर्दै जनतामा माग र मुद्दाबाट पन्सिन खोजिरहेको देखिन्छ ।

    सम्बन्धित समाचार
    धेरै पढिएको

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology