काठमाडौं । सरकारले  ‘प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोष’ मा मौज्दात रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा दुई अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी/व्यक्तिमध्येबाट २५ जना सदस्य मनोनयन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्च्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन छुट सहिदको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

सरकारकाे प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको श्रेणीविहीन पदमा स्तरवृद्धि कायम भएका श्रेणीविहीन प्रथमस्तर, द्वितीयस्तर, तृतीयस्तर, चतुर्थस्तर र पाँचौँस्तर पदको सुरु तलबमान, ग्रेड संख्या र ग्रेड दर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

वि.सं २०८० पुस २७/२८ मा काठमाडौंमा हुने नेपाल-भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली र कार्यसूची स्वीकृत गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘गोदक सोयाक १३२ केभी प्रसारण लाइनको इलाम नगरपालिका- ९, १० र ११ मा निर्माणाधीन प्रसारण केन्द्रबाट दायाँ नौ मिटर र बायाँ नौ मिटर गरी जम्मा १८ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र त्यसभित्रका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र विशेषज्ञ सदस्य तोक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।’

उनका अनुसार सरकारले ताप्लेजुङ जिल्लाको मैवाखोला तथा आठराइ त्रिवेणी गाउँपालिका र पाँचथर जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ नौ मिटर र बायाँ नौ मिटर अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निजी जग्गा र सोभित्र रहेका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र विशेषज्ञ सदस्य तोक्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच मन्त्री शर्माले देशमा शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देशका विभिन्न ठाउँमा भएका अप्रिय घटनाबाट सरकार गम्भीर भएको बताइन् ।

सोही अवसरमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले प्राचीन सम्पदा संरक्षणका लागि विभाग क्रियाशील रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सडक विस्तारका क्रममा सम्पदा मासिएका उजुरी विभागमा परेका छन्, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर त्यो रोक्ने प्रयास जारी छ ।’