नयाँ दिल्ली । विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनमा पछिल्लो केही दशकमा भारतका गाउँमा दाइजो प्रथा अझै उही स्तरमा जारी रहेको पाइएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले सन् १९६० देखि २००९ सम्म ग्रामीण भारतमा भएका ४० हजार विवाहको अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ९५ प्रतिशत विवाहमा दाइजो दिइएको पाए ।

दाइजो प्रथा सन् १९६१ देखि भारतमा गैरकानुनी घोषित गरिएको छ । दाइजोकै कारण अधिकांश महिलाहरु घरेलु हिंसाको शिकार भएका र उनीहरूकाे हत्यासमेत हुने गरेको छ । दक्षिण एशियामा दाइजो लिनुदिनु सयौं वर्षदेखि चलेको प्रथा हो ।

दाइजोमा बेहुलीको परिवारले नगद, कपडा, गहना र अन्य सरसामान बेहुलालाई उपहारस्वरुप दिने गर्छन् । यो अध्ययन भारतका ९६ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेका १७ राज्यमा गरिएको थियो ।

अर्थशास्त्री एस अनुकृति, निसिथ प्रकाश र सुंगोह क्वोनले विवाहमा दिएका नगद, सामानजस्ता उपहारको मूल्यबारे जानकारी जुटाएका छन् । उनीहरुले कुल दाइजोको आकलन गरे । बेहुलीको परिवारले बेहुलाको परिवारलाई दिएको नगद, सामान र बेहुलाको परिवारले बेहुलीतर्फ दिने रकमबीच अन्तर निकाल्दा १९७५ भन्दा अगाडि २००० पछि मुद्रा स्फितीका कारण कुल दाइजो औसत रुपमा स्थिर रहेको छ ।

अनुसन्धानकर्ताका अनुसार बेहुलाको परिवारले बेहुली पक्षलाई उपहारमा औसत ५ हजार भारु खर्च गरेका छन् । तर बेहुलीको परिवारले दिएको उपहारको रकम सात गुणा बढि रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । उक्त रकम औसत करिब ३२ हजार भारु छ ।

दाइजोमा परिवारको बचत र आम्दानीको एउटा ठूलो हिस्सा खर्च हुन्छ । २००७ मा ग्रामीण भारतमा भएका विवाहमध्ये प्रत्येक विवाहमा कुल दाइजो वार्षिक आयको १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । भारतमा सन् २००८ देखि अहिलेसम्म सबैथोक फेरिएको छ तर अनुसन्धानकर्ता भन्छन्, ‘दाइजो प्रथाको ढाँचामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । अहिले पनि विवाहको बजार प्रभावित गर्ने कारकहरुमा कुनै संरचनागत परिवर्तन आएको छैन ।’ 

भारतका सबै मुख्य धर्महरुमा दाइजो प्रथाको चलन रहेको देखाएको छ । अझ मुसलमान र हिन्दूको तुलनामा इसाई र सिख समुदायमा दाइजो दिने चलन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।