काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माणलगायत काम सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको अवधिभर विद्यमान जनशक्ति यथावत् राख्न सिफारिस गरेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको आजको बैठकले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनःनिर्माणलगायत काममा अवरोध भएका कारण हाल कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । 

गत असार १० गते बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्य प्रणाली २०७८ पुस १० गतेसम्म यथावत् रहने निर्णय गरेको थियो ।

निर्देशक समितिको निर्णयानुसार प्राधिकरणले यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मङ्सिरभित्र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने र सोही अवधिमा हस्तान्तरणलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम दिन अर्थात् आजसम्मको तथ्यांकअनुसार निजी आवास पुनःनिर्माणमा आठ लाख २९ हजार ६ सय १२ लाभग्राहीमध्ये आठ लाख २८ हजार ७ सय ५२ अर्थात् ९९.८९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिएका छन् ।

अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८ सय ६० ले मात्र पहिलो किस्ता लिन बाँकी छ । दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी सात लाख ४१ हजार ९ सय ९५ छन् । यो अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८९.४३ प्रतिशत हो । छ लाख ८९ हजार ५ सय ४७ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।

कूल अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेका र पुनःनिर्माण गर्दै रहेका लाभग्राही सात लाख ५७ हजार ५ सय ८१ छन् । यो ९१.३२ प्रतिशत हो । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी आवासतर्फ विनियोजित कूल बजेट २३ अर्ब ८५ करोडमध्ये २१ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९०.४१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै समग्र पुनःनिर्माणका लागि विनियोजित बजेट ६९ अर्ब ३३ करोडमध्ये ५३ अर्ब खर्च भएको छ । जसअनुरुप आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्राधिकरणले समग्र पुनःनिर्माणमा ७६.४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।