काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह र नेकपा एमालेका नेताहरुबीच तिक्तता चुलिंदै गएको छ । पछिल्लो सयम महानगरभित्र रहेका नदी किनारमा दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने महानगरको निर्णयप्रति एमालेका केन्द्रदेखि जिल्लास्तरका नेताहरु प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।

त्यस्तै काठमाडौंको व्यस्त बजार न्यूरोड क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने महानगरको कदमलाई पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले काठमाडौं अध्यक्ष दीपक निरौला बालेनको कार्यशैलीप्रति पूर्ण रुष्ट छन् । उनले खोला किनार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनबाट मात्र काठमाडौंवासीलाई न्याय हुने दाबी गरे । फैसला पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको उनले बताए ।

अध्यक्ष निरौलाले बालेन व्यक्ति नभइ प्रबृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्ति लामो समय नटिक्ने बताए । ‘बालेन भनेको व्यक्ति होइन, प्रबृत्ति हो । निरंकुश प्रवृत्ति भएकाले लामो समय जाँदैन । महानगरपालिकाको प्रमुखका रुपमा रहेका पात्रको प्रवृत्ति हेर्दा आफू दल होइन भन्ने तर राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको गतिविधि देखाइरहनुभएको छ । उहाँका हरेक निर्णय र योजनाहरु निरंकुशता ब्यूँझाउने किसिमका छन् । उहाँले आफू बाहेक अरुको अस्तित्व नै स्वीकार्नु हुन्न,’उनले भने,‘हामीले प्राप्त गरेको अधिकारमा त सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने र आफ्ना विषयहरु राख्ने हो । तर पछिल्लो समय  उहाँसँग असहमत भएर कुनैपनि विषयबस्तुमा जनप्रतिनिधि प्रश्न उठाउनुभयो भनेदेखि बैठक नै स्थगित गर्नुहुन्छ । त्यहाँ छलफल नै हुदैन । व्यक्तिलाई लागेको कुरा मात्र लाद्नु भनेको त तानाशाह हो नि । उहाँको शैली र स्वभाव चाँही  बहुदलीयतासँग स्विकार्य हुनेछैन । अहिलेको व्यवस्था र खुला समाजसँग मिल्ने खालको छैन । त्यसैले उहाँ निरंकुश चरित्रउन्मुख हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट छ ।’

नदी किनारको सवालमा अहिलेको फैसला पुनरावलोकन हुँदा मात्र काठमाडौंवासीलाई न्याय हुने भन्दै २०२१ सालको नापीविपरीत र मिचेर भवन वा संरचना बनाएको छ भने एमालेले गैरकानुनी जमिन फिर्ता ल्याएर नदीको सतह कायम गर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ३ पुस, २०८० मा खोलाकिनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेलगत्तै एमाले काठमाडौंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो ।