काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलमा नेकपाको आधिकारिता रहेको फैसला गरेसँगै ०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता नरहने भएको छ । 

०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ गते मदन-आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरेर नेकपालाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए ।

ओली-प्रचण्ड आयोग पुग्नुअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २०७५ असार २२ गतेको निर्णयले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको यो निर्णयपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुन विपरीत भएको दाबीसहित कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत रहेको दाबी गरेका थिए ।

कट्टेलको त्यही रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको आदेशमा निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय खारेज गरी तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलको रुपमा साविकको अवस्थामा कायम रहने उल्लेख छ । 

यो आदेशपछि ओली र प्रचण्ड केही दिनअघिदेखि आफ्नो आधिकारिकताको दाबी गरिरहेको नेकपा अब नरहेकाले उनीहरु अब कुन पार्टीबाट अगाडि जानेछन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।नेकपालाई आफ्नो दाबी गर्दै ओली र प्रचण्ड-नेपालले छुट्टा-छुट्टै बैठक र संसदीय दलको बैठकसमेत अलग-अलग गर्दै आएका थिए ।    

सर्वोच्चले माओवादी केन्द्र र एमाले दलले एकता गर्ने भए  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियम विपरीत नहुने गरी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।