काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले भन्सार मूल्य निर्धारणमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी बढी हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार अर्थ समितिमा भएको भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर दफावार छलफलमा उनले भन्सार अधिकृतले भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा जुन प्रक्रियामार्फत गर्छन त्यसमा शंका लागेका पुनःमूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गरे ।

घिमिरेले भने,‘दफा ४२ मा प्रक्रिया अनुसार नगरेको अथवा निर्धारित मूल्यमा शंकास्पद लाग्यो भने महानिर्देशकले त्यसलाई समिक्षा गर्नको लागि पुनः मूल्य निर्धारण गर्न आदेश दिनसक्ने भनेर दफाहरु राखिएको छ । जसले गर्दा कतै गल्ती भयो भने अर्कोतिर सच्चाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि राखिएको हो ।’

महानिर्देशकले आदेश दिएमा भन्सार अधिकृतले पनि त्यो आदेश ३० दिनभित्र पुनः भन्सार मूल्य निर्धारण गरेर महानिर्देशकलाई जानकारी दिनेगरी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए । भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले महानिर्देशकले कस्तो अवस्थामा पुनःचेकजाँच गर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझनुपर्ने बताए ।

‘कुनै बस्तुको जाँचपास भएर गोदाममा गयो तर शंका लागेर पुनःजाँच गर्नुपर्छ भनेर महानिर्देशकले भन्नसक्छ । तर लामो समयसम्म सामान गोदाममै राख भनेको होइन् । गोदाममा गएर विक्री भइसकेको वस्तुको पनि मूल्य निर्धारण गर्न सक्छौ भनेको हो । त्यो पनि ९० दिनभित्र मात्र हो । महानिर्देशकले पत्र लेखेपछि भन्सार अधिकृतले पनि ३० दिन भित्रमा निर्णय गरिसक्नुपर्छ भन्ने हो,’भट्टराईले भने । चार बर्षसम्म सामान नराखेको जानकारी दिंदै जाँचपास र धरौटी बुझाएर लैजान सकिने पनि उनले बताए ।