काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने प्रयास कुनै पनि रुपमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राख्न सुझाव दिएको भन्ने जानकारी पाएको भन्दै नेता भट्टराईले यदि त्यस्तो भएमा संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार हुने बताएका छन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रथमतः यो संविधानको बर्खिलाप छ । यसका लागि संविधान संशोधनले मात्र पुग्दैन व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले सुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले विचार बदल्नुको कारण के हो ? जनसमक्ष स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।’

उनले अघि लेखेका छन्, ‘दोश्रो, कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ । ती देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छाया बनाउने गरेका छन् । यसले आधारभूत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नु पर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्‍याएर राज्य र जनता बिचको दूरीलाई कम गर्दै व्यवस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नु पर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुन जान्छ ।’

राज्य र जनताबिचको अन्तरविरोध फैलिँदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले विरोध गरेका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘कतिपय देश र विगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ । यस्तो कुरा जान्दा जान्दै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?’ तहगत शासकहरुमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको सिकार मुलुक बन्न नहुने उनले बताएका छन् ।