मुस्ताङ । मुस्ताङको कागबेनीस्थित रमणीय चौरमा हालै एक जापानी म्युजिक भिडियोको छायांकन सम्पन्न भएको छ । उक्त म्युजिक भिडियोमा दुई जना नेपाली बाल कलाकारले समेत अभिनय गरेका छन् । विदेशी कलाकार र प्राविधिक टोली छायांकन सकेर आफ्नो देश फर्किसकेका छन् । तर, यस छायांकनसँगै नेपालको चलचित्र क्षेत्रको नियमन र अनुमतिको प्रक्रियामा रहेको गम्भीर त्रुटि पुनःएकपटक सतहमा आएको छ ।

के हो समस्या ?

सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रव्यदृश्य साखामा छायांकन अनुमतिका लागि आवेदन दिँदा हाल दुईवटा मात्रै फर्म उपलब्ध छन् एउटा चलचित्र का लागि र अर्को डकुमेन्ट्री का लागि । मन्त्रालयसँग म्युजिक भिडियो, वेब सिरिज, विज्ञापन वा अन्य व्यावसायिक छायांकनका लागि छुट्टै विधा वा फारम नै छैन । यही पुरानो र अव्यावहारिक प्रक्रियाका कारण पछिल्लो समय मुस्ताङमा छायांकन गरिएको जापानी म्युजिक भिडियोले पनि डकुमेन्ट्री फिल्म परमिड लिएर काम गर्नुपरेको छ । जापानका चर्चित म्युजिक भिडियो निर्देशक टाकु हिराकोचीलाई नेपालको अनुमति प्रक्रियाले बाध्यकारी रूपमा डकुमेन्ट्री निर्देशक को परिचय दिएको छ ।

विधेयकमा पनि छैन स्पष्टता

हाल छलफलमा रहेको चलचित्रसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा समेत यी विधागत वर्गीकरणलाई सम्बोधन गरिएको छैन । चलचित्र वा डकुमेन्ट्रीबाहेकका अन्य विधा (जस्तैः म्युजिक भिडियो, विज्ञापन आदि) लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा विदेशी सर्जकहरू समेत नेपालको यस्तो झन्झटिलो र गलत वर्गीकरणको प्रक्रियामा पर्न बाध्य छन् । यसले गर्दा नेपालमा छायांकन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूले आफ्नो मौलिक विधाको पहिचान गुमाएर डकुमेन्ट्री निर्देशक बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

म्युजिक भिडियोलाई डकुमेन्ट्री भनेर परमिट दिनु मन्त्रालयको विधागत ज्ञानको अभाव र प्रणालीको कमजोरी हो । नेपाललाई फिल्म छायांकनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने दाबी गरिए पनि आधारभूत प्रक्रिया नै अव्यावहारिक हुँदा विदेशी सर्जकहरूमा गलत सन्देश जाने र नेपालको प्रशासनिक प्रक्रियाको खिल्ली उडिने जोखिम बढेको छ ।