काठमाडौं । स्थानीय तहले नियम विपरित मनलाग्दी करारमा शिक्षक नियुक्ति र सरुवा गर्न थालेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सर्लाहीले पत्र काटेर त्यसो नगर्न भनेको छ ।

स्थानीय तहलाई तोकिएको अधिकार नाघेर शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा गर्न थालेपछि समन्वय इकाइले ध्यााकर्षण भएको भन्दै सर्लाहीका २० वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको हो । जनप्रतिनिधिले सबै अधिकार पालिकामै रहेको जस्तो गरेर मनलाग्दी गर्न थालेपछि इकाइले ऐन, नियम नाघेर गरिएका काम बदर हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तहहरुले ऐन, नियमावली विपरीत करारमा शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा गरेको भन्दै परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पत्राचार गरेर उक्त कार्य रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मिति २०७६/६/१५ गते सूचना जारी गर्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पालिका प्रमुखलाई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार नदेखिएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई मातहतमा निर्देशन जारी गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि २०७६/०६/२९ गते सूचना जारी गर्दै शिक्षा नियमावली विपरीत शिक्षक नियुक्ति नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको थियो ।

ती निकायले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहले पुनःशिक्षक सरुवा तथा नियुक्ति गर्न थालेपछि इकाइको ध्यानाकर्षण भएको सर्लाहीका निमित्त इकाइ प्रमुख सुनिल कुमार कुशवाहाले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका २० स्थानीय तहमध्ये ४ स्थानीय तहहरुले अझै करारमा शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८(संशोधन) तथा शिक्षा नियमावली २०५९(संशोधित) हालसम्म पनि लागू रहेकोले स्थानीय तहले आफूखुशी शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा गर्न नपाइने उनले बताए । शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार शिक्षा ऐनको  दफा १६ (ज) र शिक्षा नियमावलीको नियम ९९ बमोजिम इकाइलाई दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को २ (ज) मा स्थानीय तहको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेखित २३ वटा बुदाँमा करारमा शिक्षक नियुक्ति एवम् सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख नभएको हुँदा करारमा शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा इकाइको समन्वयमा मात्र गर्न आग्रह गरेको छ ।