काठमाडौं । मानव अधिकार रक्षक सन्जालले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारप्रसार र अन्य अभियानमा बालबालिकाको प्रयोग रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

निर्वाचन आचार संहिता पालनमा कडाइको माग गर्दै सन्जालले सहायक बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजाल समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

यसअघिका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला आचारसंहिता उल्लघन गर्ने, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने र विद्यालयमा आमसभालगायत कार्यक्रम गर्ने गर्थे । तर यसपटक यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने सञ्जालको माग छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई संगठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना र जुलुसमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ ।

यसलाई बालबालिकाविरुद्ध कसुरको रूपमा व्यवस्था गरिएको र यदी कोही कसैले सो कसुर गरेमा दफा ७२ मा ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना र तीन वर्ष कैदको व्यवस्था छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले विषय निकै गम्भीर रहेको र यसको समाधान खोज्न अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

उनले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग र विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि रोक्न तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइन ।

उनले भनिन्, ‘यसैगरी सन्जालले जिल्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण गर्ने छ ।’  मानव अधिकार रक्षक सन्जाल जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।