Logo

२०८३, मंसिर १ गते सोमवार

२०८३, मंसिर १ गते सोमवार

महाअभियोग टुंगो नलाग्दै चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अवकाश

महाअभियोग टुंगो नलाग्दै चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अवकाश

  • 336
    SHARES
  • महाअभियोग टुंगो नलाग्दै चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अवकाश

    काठमाडौं । संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नहुँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर घर फर्किने भएका छन् ।

    गत १ फागुनमा उनीविरूद्ध ९८ जना सांसद्ले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर ढिलोगरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेको र छिनोफानो हुनुअघि नै तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाे थियाे । जसकारण जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र बनेकाे छ ।

    गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद्हरूले शपथ खाने र संसद् बैठक बस्नुअघि नै जबराले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

    २८ मंसिर २०१४ मा जन्मिएका जबरा अब एक सातापछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुँदैछन् । जबराविरूद्ध दर्ताको भएको महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक नै ४ मंसिरसमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका छन् ।

    महाभियोग प्रस्तावकमा देव गुरूङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ थिए । तर उनीहरू अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुने छैनन् । विभिन्न आरोप लगाएर गत १ फागुनमा जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

    तर गत असोजमा मात्र संसद्ले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

    महाअभियोग प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सत्तारूढ गठबन्धन र इतर समूह थिए । तत्काल पारित हुन सक्ने स्थिति नदेखिएपछि प्रस्तावलाई ढिलोगरी संसद् बैठकमा पेस गरिएको थियो ।

    तर यसको छिनोफानो नहुँदै तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भएका थियो । नवनिर्वाचित सांसद् सहभागी प्रतिनिधिसभाको बैठक तत्काल बस्ने अवस्था छैन ।

    निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएको अवस्था छैन । जसकारण संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्ने नै अन्योल छ । आयोगले २८ मंसिरमा मात्र राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको अन्तिम नतिजा बुझाउने बताइसकेको छ । त्यसपछि मात्र सांसदहरूले शपथ खान्छन् ।

    शपथ लिएपछि कहिले संसद् बैठक बस्छ भन्ने एकिन नभएकाले पनि त्यसअघि नै जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर घर फर्किने भएका हुन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आगामी संसद्ले महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सचिवालयले केही भन्न नसक्ने बताएका छन् ।

    नयाँ संसद्ले अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघिबढाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे संविधान र कानूनका जानकारहरूको मत बाझिएको छ । कतिपयले विधेयकहरू जस्तै महाभियोग प्रस्ताव पनि संसद्काे कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय हुने दाबी गरेका छन् ।

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij