ललितपुर  । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सेवा प्रवाहमा आफूले कसैलाई काखापाखा नगरेको र अब पनि नगर्ने बताएका छन् । सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले निर्वाचित भएर काम गर्दा पहिलो कार्यकालमा कसैलाई काखापाखा नगरेको र यो दोस्रो कार्यकालमा पनि सबैलाई समानरूपले हेरेर सेवा प्रवाह गर्ने बताए । 

‘नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि कसैलाई काखापाखा गरिनँ र गर्दिनँ । नियम, कानून र प्रक्रियाभन्दा बाहिरको काम पहिलो कार्यकालमा गरिनँ, यो कार्यकालमा त्यस्तो काम कुरा आएकै छैन । हामीले सुशासन र सेवा प्रवाहमा धेरै नयाँ नौलो काम गर्दै आएका छौँ’, नगरप्रमुख महर्जनले भने । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पूर्वाधार तथा सडक निर्माणमा समस्या भएको उल्लेख गरे । महानगर प्रमुख महर्जनले दुई दशमलव आठ किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुन सात वर्ष लागेको बताउँदै यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता नदिएसम्म सम्झौता नै हुन नसक्ने अवस्था सृजना गर्नु आवश्यक भएकोमा जोड दिए । सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्याका कारण देशमा पूँजीगत खर्च आशातीत रूपमा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले तीनै तहको सरकार, सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरूको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालय लागि परेको बताए । 

‘सुशासन कायम गर्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय सहयोगी निकाय हो । तीनै तहको सरकार, सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरूको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व महालेखालाई छ’, उनले भने । 

विसं २०१६ सालमा स्थापना भएको यस कार्यालयले सार्वजनिक संस्था वा निकायहरूले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू प्रतिवेदनमा औँल्याउँदै आएको छ । कार्यवाहक महालेखा परीक्षक कुँवरका अनुसार स्थानीय तहले ऐन कानूनको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको, बजेट लगानी गरेका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन नहुने गरेको, कार्यविधि नबनाई सेवा प्रवाह गर्ने गरेको कुराहरू महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको छ । उनले प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ३५ दिनको म्याद दिएर प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई समय दिने गरेको पनि प्रष्ट पारे । 

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र कानून बनाउने कुरामा समस्या रहेको बताए । उनले सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा स्पष्ट नीति, छिटोछरितो सेवा प्रवाह, नागरिकप्रति हुने व्यवहार नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुराका साथै ज्ञानको अभिवृद्धिमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा प्रजिअ उपाध्यायले जोड दिए । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका निमित्त सचिव बिनु बज्राचार्य कुँवरले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्ने कामको चर्चा गर्दै सतर्कता ऐनको तयारीमा रहेको बताए। उनले सतर्कता केन्द्रको दायरा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा सात सयको हाराहारीमा उजुरी परेको र त्यसको ७० प्रतिशत फर्छ्योट भइसकेको जानकारी दिए । 

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सतर्क रहनुपर्ने बताए । अधिकार दुरूपयोग भएको अवस्थामा मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने भएकाले अख्तियारमा उजुरी नपरेका र अख्तियार दुरूपयोग भएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि लेखी पठाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक दायित्व निर्वाहका लागि नैतिक दायित्व भएको बताउँदै सबै जिम्मेवार हुने हो भने सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम हुने प्रष्ट पारे । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता भोला दाहालले स्थानीय तह र सेवाग्राहीको बीचमा बसेर बिचौलियाहरूले सेवा प्रवाहलाई प्रभावित पार्ने गरेको भन्दै यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने बताए ।  उनले स्थानीय तहबाट हचुवाको भरमा अनुदान दिने पद्धतिलाई रोक्नुपर्ने र बेरुजु आउन नदिनका लागि अनुगमनको कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आयोगमा उजुरी पर्दैमा भ्रष्टाचारी ठहर नहुने बताउँदै उजुरीमाथि छानबिन भएर तथ्यका आधारमा प्रमाणित भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार ठहर हुने भएकोले  नियमसँग काममा सेवाग्राहीलाई दुःख नदिन आग्रह गरे । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले स्थानीय सरकारको अवधारणाको कसीमा ललितपुर महानगरपालिका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा महानगरले कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गरेर अगाडि बढेको बताएयो । 

उनले महानगरले आगामी वर्षलाई कानून तर्जुमाको वर्षका रूपमा आवश्यक सबै कानूनहरू तर्जुमा गर्ने नीति लिएको प्रष्ट पारे। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन डिजिटल प्रविधिबाट राजश्व सङ्कलन हुने व्यवस्था महानगरमा भएको बताए । उनले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा पूँजीगत खर्च बढाउन महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई व्यावहारिक हुन आग्रह गरे।