काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयले व्यवस्थित र पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

न्याय परिषद्को ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने उद्देश्यले नै परिषद् स्थापना गरिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘न्याय परिषद् न्यायाधीश नियुक्ति, बर्खास्ती, सरुवा र बढुवा, न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको हो । संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम भइरहेको छ ।’

परिषद्को कामप्रति भरोसा गर्न आग्रह गर्दै उनले आएका उजुरीको निष्पक्ष छानबिन गर्ने काम भइरहेको बताए । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सुव्यवस्थित न्याय सम्पादन र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि परिषद्ले काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नेपालको न्यायालयले जिम्मेवार तरिकाले काम गर्ने जिकिर गरे ।

न्यायालयमा सुधारको गुन्जायस भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा भ्रष्टचार भएको होला, त्यसका छिटा यहाँ पनि परेका होलान, तर न्यायालय अनुशासनमा चलेको छ ।’

महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्त भएका न्यायाधीशले न्यायिक सुधारका लागि गरेका काम र संस्कारको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नियुक्ति र काम गरिररहेका न्यायाधीशले न्याय प्रणालीमा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सकेको वा नसकेको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी भएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले नेपाली जनताको  न्यायको पहुँच र परिषद्को क्रियाकलापले उपभोक्तालाई न्याय मिलेको वा नमिलेको विषयमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘फौजदारी न्याय उदार हुन सकेन भन्ने छ, आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा थुनेर कारबाही गर्ने विषयले धेरै व्यापारी हतोत्सायी बन्ने गरेको प्रश्न उठको छ । एउटै प्रकृतिका मुद्दामा कोही धरौटीमा छुट्ने, कोही थुनामै बस्नेजस्ता गम्भीर विषय देखिएका छन् ।’