काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच भएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न वा कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका छन् ।

शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता अहिलेसम्म कायम रहेपनि त्यसअनुसार काम अघि नबढ्दा फोहोर व्यवस्थापनमा थप समस्या भइरहेको बताए । उनले नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच २०११ जुनमा भएको सम्झौता अहिलेसम्म कसैले खारेज नगरेको उल्लेख गर्दै सम्झौता कायम राखेर नयाँ योजना अघि बढाउन खोज्दा कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या आउने जनाए ।

‘त्यो जुन कन्ट्रयाक्ट छ, कि त यो क्यान्सिल हुनुपर्‍यो, कि त त्यो कन्ट्रयाक्टले काम गर्नुपर्‍यो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यसलाई क्यान्सिल पनि गर्न सकेको छैन र ओके, यू डु दिस भन्न पनि सकेको छैन,’ महर्जनले भने । उनका अनुसार नेपवेस्टले डीपीआर तयार गरी पहिलो चरणको कामसमेत सुरु गरेको थियो । तर कानुनी समस्या उत्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । महर्जनले आफूलाई जापानले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फोहोर प्रशोधन प्रणालीका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि नेपवेस्टसँग नेपाल सरकारको सम्झौता कायम रहेको कारण सहयोग गर्न नसक्ने पनि बताए । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि अब नेपाल सरकारले नै नेपवेस्टको सम्झौताको टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको यो सन्धि–सम्झौता क्यान्सिल गरिदिनुस्, कि लागु गरिदिनुस्। लागु गर्नुस्, वी आर मोर द्यान ह्याप्पी। क्यान्सिल गर्नुस्, त्यसपछिको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं,’ उनले भने । महर्जनले संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि विगतमा संघीय सरकारले नै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न लगाएको स्मरण गराए । त्यसैले अहिले फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको मात्रै भएको भाष्य बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।