काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका तर्फबाट तीनजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसके पनि नेकपाले आफ्नो भागमा परेका तीन मन्त्रालयका लागि मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा सरकार विस्तारको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले साउन १२ गते पद सम्हालेको तीन साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेकपा र एमालेबीच भएको सत्ता साझेदारीअनुसार दुवै दलले तीन/तीन मन्त्रालय लिने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पाएको छ । एमालेले जुम्लाका टेकराज पछाईलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, मुगुका जीतबहादुर मल्ललाई सामाजिक विकास तथा हुम्लाका कलबहादुर हमाललाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बनाइसकेको छ ।

तीनै मन्त्रीले भदौ ३ गते प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । तर नेकपाको भागमा परेका तीन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र सहमति जुट्न सकेको छैन । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि नेतृत्वलाई नाम छनोट गर्न सकस परेको नेताहरू बताउँछन् । यसअघि मन्त्री भइसकेका सांसदलाई पुनः अवसर दिने कि नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । कर्णालीका इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले भने अब एक/दुई दिनभित्रै मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्ने दाबी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख प्रदेशबाहिर रहेकाले पनि मन्त्री नियुक्तिमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

नेकपाका तर्फबाट मन्त्रीको नाम टुंगो नलाग्दा मुख्यमन्त्रीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँ सम्हालिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री शाहीकै जिम्मेवारीमा छन् । सरकार गठनका लागि मन्त्रालय बाँडफाँटमा दुई दलबीच सहमति भइसके पनि मन्त्री छनोटमै ढिलाइ भएपछि सरकार विस्तारको विषय राजनीतिक चासोको विषय बनेको छ । नेकपाले आन्तरिक सहमति जुटाएर मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेपछि मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ ।