काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले भोटेकोशी नदी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको महाविपत्तिबाट प्रभावित बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न नहुने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकपछि मुख्यमन्त्री थापाले बाढीले बगरमा परिणत गरेको स्थानमा पुनः बस्ती बसाउनुभन्दा सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले बागमती प्रदेश सरकारले विपद्पछि खोज, उद्धार, उपचार तथा खाद्यान्न व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिसकेको भन्दै अब पुनर्निर्माण र पुनस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘जहाँ अहिले सहर बगरमा परिणत भएको छ, त्यो ठाउँमा हामीले फेरि पुनर्निर्माण गर्नु हुँदैन । सुरक्षित ठाउँ हेरेर स्थानीय तहको समन्वयमा नयाँ सहरीकरण गर्नुपर्छ । त्यसलाई ल्यान्ड पुलिङबाट अगाडि बढाउनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री थापाले भने ।

उनका अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रअन्तर्गतको सुरक्षित र बस्नयोग्य जमिनलाई नयाँ बस्ती विकासका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । पुरानो बस्ती रहेको बगर क्षेत्रलाई भने हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै वृक्षारोपण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री थापाले करिब १ हजार १५८ रोपनी सामुदायिक वनको जग्गा र अन्य व्यक्तिको करिब ४ सय रोपनी जग्गासमेत गरी झन्डै १ हजार ५ सय रोपनी क्षेत्रमा ल्यान्ड पुलिङमार्फत सुरक्षित बस्ती विकास गर्न सकिने बताए । नयाँ बस्तीमा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी सबै संरचनालाई समेटेर पुनर्निर्माण अघि बढाउने जनाए ।

सरकारी वा सामुदायिक वनको जग्गामा प्रभावितलाई पुनस्थापना गर्दा उनीहरूको पुरानो जग्गाको सट्टापट्टा हुने गरी राज्यले लालपुर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताए । गत असोज ९–१० गते नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट चितवनमा भएको क्षतिबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ थियो । उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । आफूले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बासिन्दासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर उनीहरूका समस्या बुझिरहेको र संघीय सरकारसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको जनाए ।