काठमाडौं । सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारले जनताबाट जस पाउने ठूलो राजनीतिक निर्णय गरेको छ- सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको विप्लव समूहलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउने । मंगलबार सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई वार्ता टोलीमा समेटेको थियो ।

उक्त टोलीले बुधबार दुई चरणमा र बिहीबार एक चरण गरी तीन चरणमा वार्ता सम्पन्न गर्दै विप्लव समूहलाई शान्तिपुर्ण राजनीतिमा ल्याएको छ । उक्त टोलीमा विप्लवका तर्फबाट खड्कबहादुर विश्वकर्मा (प्रकण्ड) र अनिल शर्मा (विरही) सहभागी थिए । सरकारले ०७५ चैत २८ मा सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

गृह मन्त्रालयले समेत विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । तर ०७७ फागुन २० गते यस्तो मोड आइपुग्यो जहाँ प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले त्यही विप्लव समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने घाषणा गर्याे । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाली राजनीतिको मञ्चमा यो एउटा नयाँ परिघटना हाे ।

‘कमजोर सरकारको सारथि’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पकल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू भने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउनुलाई सत्ता साझेदारीको प्रपञ्चका रूपमा व्याख्या गरेका गरेका छन् ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका ७ जना मन्त्रीले एक साथ सरकार छोडेका थिए । ‘हामी सरकारबाट बाहिरिएपछि कमजोर अवस्थामा पुगेका ओलीले सरकारको आडभरोसाका लागि विप्लवसँग कुम जोडेका हुन्,’ प्रचण्ड-नेपाल समूहका केन्द्रीय कमिटीका एक नेताले वेवटिभी खबरसँग भने ।

तर यता ओली समूहका नेताहरू भने सरकारले देशमा ‘अराजक’ गतिविधि गरी हिँड्ने समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको दाबी गरिरहेको छ । यता विप्लव समूहले भने आफ्नो पार्टीका कैदीबन्दी नेता तथा कार्यकताहरूकाे रिहाइलाई सरकारसँगको वार्ताको मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो ।

विप्लव समूह निकट स्रोतका अनुसार कैदीबन्दी नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको फुकुवा नै आफ्नो पार्टीको अहिलेको सफलता रहेको विप्लव समूहका ती नेताको बुझाइ छ ।

सरकारलाई बलियो बनाउन ओलीले विप्लवलाई आफूसँग राख्ने रणनीति लिए पनि ०७४ को निर्वाचनमा भाग नै नलिएको र संसदीय व्यवस्थालाई नमान्ने विप्लव समूहले अहिलेको सरकारमा ‘स्पेश’ पाउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टीकाे एउटा खेमा प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग दूरी बढेका बेला विप्लवसँग मिलेर पूर्वमाओवादीमा आफ्नो पकड दह्रो बनाउने याेजना बनाएकाे अर्थमा पनि फास्ट ट्रयाकमा निस्केकाे सरकार-विप्लव वार्ताको निष्कर्षलाई हेरिएकाे छ । 

भोलि एउटै सभाबाट भाषण गर्दै

विप्लव र प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना हुने एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै छन् । झण्डै २ वर्षदेखि पूर्ण प्रतिबन्धमा रहेका विप्लव र प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त सम्बोधनलाई निक्कै चासोका साथ हेरिएकाे छ ।

यसअघि फागुन १६ गते झापा दमकको चीन-नेपालमैत्री औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास कार्यक्रममा ओलीले विप्लव समूहसँग चाँडै वार्ता गरिने र घरमै बसी बसी टेलिभिजनबाट हेर्न सकिने संकेत गरिसकेका थिए । 

सरकार-विप्लव समूहबीच सफल भनिएकाे याे वार्ताले मुलुकलाई दिगाे शान्तितर्फ डाेर्याउँछ कि अहिले कमजाेर बनेकाे सरकारलाई तत्कालका लागि बलियाे बनाउने सारथिकाे रूपमा मात्र रहने छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।